रिटमा पौडेललाई राजनीतिक व्यक्ति, मौद्रिक क्षेत्रको अनुभवविहीन तथा संस्थागत कार्यानुभव नरहेको भन्दै नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ मा उल्लेख गरिएको आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रमा उपाधि र अनुभव अनिवार्य भए पनि पौडेलसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको शैक्षिक योग्यता मात्र रहेकोले योग्यता नपुगेको जिकिर गरिएको छ।
रिट निवेदनमा पौडेल आफैं सिफारिस समितिका सदस्य रहेकै अवस्थामा, समितिमा रहेका एक सदस्यले राजीनामा दिएपछि म्याच फिक्सिङ शैलीमा उनी नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ। यसरी गरिएको नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ र ३२ तथा सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ विपरीत रहेको तर्क समेत रिटमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि पौडेलको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट पेस गरिएको थियो। तर, उक्त रिट अपरिपक्व ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जेठ ६ गते गभर्नर नियुक्त गरिएको हो। उनले जेठ ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार पेस भएको रिट हाल अध्ययनको प्रक्रियामा रहेको छ।
.jpg)
Posts
