आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सोरु गाउँपालिका–१० को शहीदगेटदेखि कोटसम्मको सडक निर्माण योजनामा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएपछि यो मुद्दा दायर गरिएको हो।
योजनाअघि नै सम्झौता, यथार्थ नापजाँच विना भुक्तानी
उक्त योजनाको लागत अनुमान ४३ लाख ९५ हजार दुई रुपैयाँ तोकिएको थियो। तर, उपभोक्ता समिति गठन हुनुपूर्वै योजना सम्झौता गरी कार्यदेश दिइएको र त्यसपछि यथार्थ नापजाँच नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारिएको अख्तियारको ठहर छ।
सो प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत लागतभन्दा बढी भुक्तानी लिइएको/दिइएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगका अनुसार, सो कार्यले प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको र सोरु गाउँपालिकालाई वित्तीय हानि पुर्याएको पुष्टि भएको छ।
मुद्दा परेका व्यक्ति :
गाउँपालिकाका कर्मचारी :
विरेन्द्र मल्ल – तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रकाश आचार्य – इन्जिनियर
मनोज धामी – असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर
जेठबहादुर बुढा – लेखापाल
नविन बुमी – योजना शाखा प्रमुख
उपभोक्ता समिति :
विष्णुदत्त जैसी – अध्यक्ष
नन्ददेवी जैसी – कोषाध्यक्ष
पौमल सार्की – सचिव
अन्य :
दलवीर सार्की – सडक निर्माण अनुगमन समितिका संयोजक
धर्मराज जैसी – अनुगमन समितिका सदस्य
विरेन्द्रबहादुर मल्ल – वडा नं. १० का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष
आयोगले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) अनुसार कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी सहित बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार यस प्रकरणमा बिगो रकम २३ लाख २२ हजार ८३२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। आयोगले सार्वजनिक सेवा र योजनामा देखिएको यस्तो अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।
.jpg)
Posts
