सरकारले महँगी भत्ता केवल तीन हजार रुपैयाँले मात्र वृद्धि गरेको छ, जसले लामो समयदेखि तलब समायोजनको अपेक्षामा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई निराश बनाएको छ। त्यस्तै, जेष्ठ नागरिकको भत्ताका हकमा उमेरको सीमा यथावत ७० वर्ष राखिएकाले यस निर्णयले वृद्धावस्थामा आश्रित नागरिकहरूमा असन्तोष थपेको देखिन्छ।
बजेटले केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ भने खर्चमा नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ।
सार्वजनिक बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा ५.६ प्रतिशतले र संशोधित अनुमानभन्दा १८.२ प्रतिशतले बढी हो। यसले आगामी वर्षमा आय–व्यय व्यवस्थापन, योजना कार्यान्वयन र उत्पादनमुखी क्षेत्रको सुदृढीकरण कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
बजेटको पूर्णपाठ: