आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिकमको जिएसएम मोबाइल, फाइबर इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन र वायरलेसलगायत सेवाको बिलिङका सम्बन्धमा गैरकानुनी तरिकाले खरिद बिक्री गरी अनियमितता भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले सोसम्बन्धी उपकरण खरिदका सम्बन्धमा बदनियत राखिएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा श्रेष्ठ, वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध रु ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, तत्काली प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण, परमात्मा भट्टराइविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको छ ।
यस्तै सामान उपलब्ध गराउने तीन चिनियाँ कम्पनी र त्यसका नेपालस्थित प्रतिनिधिविरुद्ध पनि रु ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आपसी मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यका साथ एकीकृत बिलिङ प्रणालीका लागि पाँच वर्षको सम्झौता गरिएको आयोगको दाबी छ । आयोगले बिगो बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै आज मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
.jpg)
Posts
