पोखरा,
देशको समग्र विकासमा आफ्नो ऊर्जाशील जीवन समर्पित गर्दै राज्यसेवामा योगदान पुर्याएका निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको साझा संस्था निवृत्त राष्ट्रसेवक समाज नेपाल, गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति पोखराले हालै एक महत्वपूर्ण ज्ञापनपत्र सम्बन्धित सरकारी निकायमा बुझाएको छ।
समाजले देशको सेवा गरेर पेन्सनको भरमा बाँकी जीवन यापन गरिरहेका निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको हकहित, सम्मानजनक जीवन र समसामयिक समस्या समाधानका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ। ज्ञापनपत्रमार्फत समाजले सरकारलाई पेन्सन व्यवस्थालाई थप सुधार गर्न, नियमितता दिन, महँगीलाई मध्यनजर गर्दै समायोजन गर्न र निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि प्रभावकारी नीतिहरु ल्याउन आग्रह गरेको छ।
संगठनका अनुसार निवृत्तिभरण (पेन्सन) भन्नाले राष्ट्रसेवामा तोकिएको सेवा अवधिपछि बाँकी जीवनका लागि राज्यकोषबाट प्रदान गरिने आर्थिक राहतलाई जनाइन्छ। विश्वमा पहिलो पटक सन् १६४५ मा जर्मनीले यो अभ्यास सुरु गरे पनि नेपालमा भने वि.सं. १९९१ मा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध समशेरले सैनिक द्रव्यकोष स्थापनासँगै यस प्रणालीको आधारशिला राखेका थिए।
तीन वर्षदेखि क्रियाशील गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिले हालसम्मका मागहरु एकीकृत गर्दै, २०८१/८२ को क्यालेण्डरमा पनि स्पष्ट रुपमा प्रकाशित गरी सम्पूर्ण संघीय तथा प्रदेश तहका सम्बन्धित निकायहरुमा प्रतिनिधिमण्डलसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान चलाएको जनाएको छ।
निवृत्त राष्ट्रसेवक समाज, नेपाल गण्डकी प्रदेशले विभिन्न पेसा र सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएकाहरुलाई एउटै छातामुनि संगठित गर्दै, देशभर संगठन विस्तार गर्ने क्रममा रहेको र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी गतिविधिहरु सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
Posts
