आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५२ प्रतिशत चालु खर्चतर्फ, १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७ दशमलव ७ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ तथा १० करोड रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ३ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले तथा संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। कुल विनियोजनमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रस्तुत बजेट अनुसार खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घ सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान छ।
त्यसैगरी, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जुटाइनेछ। बाँकी ३५ करोड ६ लाख रुपैयाँ रोयल्टीबाट र अपुग ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
मन्त्री मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले प्रदेशको समग्र आर्थिक आधार सुदृढ गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ बनाउने, बजेट अनुशासन कायम राख्ने र सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने विश्वास लिएको छ।
साथै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन थप सुधार हुने, विकास योजनामा तीव्रता आउने र आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ।
.jpg)
Posts
