कुल बजेटमध्ये १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात् ३९ दशमलव ५ प्रतिशत चालु खर्च, १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् ५९ दशमलव ७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र २५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख विनियोजन गरेको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ अब प्रदेशमै हुने गरी १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। राइड सेयरिङ प्रणाली व्यवस्थित गर्न नियमावली जारी भइसकेको बताइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८८ करोड, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ८४ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६ करोड, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३९ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि १ अर्ब ४ करोड, आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई २३ करोड छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टीबाट ४९ करोड, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ३५ करोड, समपूरक अनुदानबाट ६३ करोड र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ४५ करोड संकलन गरिने र चालु वर्षको २ अर्ब २४ करोड बचत रकम समेत खर्च गरिनेछ।
आर्थिक मामिला मन्त्री डा. गुरुङका अनुसार प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै आगामी वर्ष १ अर्ब ७५ करोड ऋण परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
.jpg)
Posts
