आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो। समितिमा बिमा क्षेत्रका विज्ञ कपिल ओली र एक जना अर्थशास्त्री सदस्यका रूपमा रहने छन्।
सरकारले ओझालाई गत फागुन १२ गते बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर, उहाँले अध्यक्ष बन्न पेश गरेको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी कागजातप्रति शंका उठ्दै आएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस सम्बन्धमा छुट्टै छानबिन सुरु गरिसकेको छ।
समितिलाई ओझाको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यशैलीसम्बन्धी पूर्ण छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको छ। समिति गठन भएसँगै ओझा स्वचालित रूपमा निलम्बनमा परेका छन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार, फर्जी कागजात प्रयोग भएको आशंकाका आधारमा अख्तियारले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरूप सरकारले औपचारिक छानबिन समिति गठन गरेको हो।
Posts
