प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले वैशाख २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा, प्राप्त दाबी र प्रमाणका आधारमा सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरेर असुली गर्ने आदेश गरिएको छ। यसअघि अध्यक्ष काशीराम गुरुङदेखि महाप्रबन्धक शिशिर योगीसम्मका सञ्चालकलाई जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद र करोडौँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
तर सर्वोच्चले उक्त फैसला आंशिक उल्ट्याउँदै अधिकांश प्रतिवादीलाई अनुसन्धान र पुर्पक्ष अवधिमा बिताएको कैदलाई कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत अध्यक्ष गुरुङलाई दुई वर्ष छ महिना कैद र २५ हजार जरिवाना तोकिएको छ भने, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी र कृष्णबहादुर क्षेत्रीलाई पनि कैद कट्टा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई तोकिएको एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना समेत थुनाभोग अवधिबाट कट्टा हुने सर्वोच्चको आदेश छ। तर प्रतिवादी महेन्द्र केसी भने अझै दुई वर्ष छ महिना कैद र २५ हजार जरिवानासहित बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
अनुसन्धानअनुसार, करिब ३ लाख ६६ हजार व्यक्तिले युनिटीका विभिन्न योजनामा सहभागी भई प्रतिव्यक्ति ८ हजारदेखि १५ हजार सात सयसम्म रकम बुझाएका थिए। यसरी जम्मा भएको रकम तीन अर्ब ७९ करोड ९८ लाख रुपियाँ पुगेको थियो।
युनिटीले सरकार वा नियामक निकायबाट कुनै अनुमति नलिई बीमा, बैङ्किङ र स्वास्थ्य योजनाजस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएको छ। यस्तै, युनिटी हाउजिङ र अन्य व्यवसाय पनि कानूनी दर्ता विना सञ्चालनमा रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतले कम्पनी खारेज गर्ने आदेश दिँदै सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुनी बाटो खुलेको बताइएको छ।
.png)
Posts
