सिन्धुपाल्चोक ठुलो सिरुबारीका अनिल श्रेष्ठले २०७५ सालमा बिचौलियामार्फत ४० हजार रुपैयाँ तिरेर कार, जिप, ट्रक, बस र लरीको लाइसेन्स लिएका थिए। पाँच वर्षसम्म काठमाडौं चक्रपथमा गोकर्णेश्वर यातायात सञ्चालन गरे पनि अहिले नवीकरणका लागि गएपछि उनको नाममा कुनै विवरण नपाइएको छ। बरु, त्यही नम्बरको लाइसेन्स हरिभक्त खत्रीले २०५९ सालमै लिएको ‘ए’ र ‘बी’ वर्गको रहेको खुलेको छ।
नवीकरण नभएपछि श्रेष्ठ अहिले बेरोजगार बनेका छन्। बिचौलियासँग सम्पर्क गर्न खोजे पनि ठेगाना नपाएकाले समस्या झन् जटिल भएको छ। नयाँ लाइसेन्स परीक्षा मार्फत लिन खोजे पनि २०८५ सालसम्म नमिल्ने भएकाले गाउँ फर्किनुको विकल्प नभएको उनले बताए। “त्यतिबेला ठुलो गाडीको पनि सबै वर्ग एकैपटक आउँछ भनेपछि ४० हजार दिएको हो। अहिले पैसा, जागिर, लाइसेन्स सबै गयो,” उनले दुःख पोखे।
यस्ता समस्या लिएर वर्षमा सयौँ चालक सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय, एकान्तकुना पुग्ने गरेका छन्। कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा विदेश गएका, मृत्यु भएका वा लामो समय नवीकरण नगरेका व्यक्तिको लाइसेन्स नम्बर अरूको नाममा सारेर बेच्ने प्रचलन रहेकाले यो समस्या बढेको हो।
एकान्तकुना कार्यालयका प्रमुख केशवकुमार जिएमका अनुसार २०७८ सालपछि यसरी नामसारी गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। “हाल यस्ता गतिविधि सम्भव छैनन्। बिचौलियाको भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध गर्छु,” उनले भने। कार्यालयका अनुसार पछिल्ला नामसारी २०७८ सालमा भएका थिए भने २०७४/७५ सालमा यसको मात्रा धेरै थियो।
हाल बागमती प्रदेश सरकारले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडिएल) प्रणालीमा जाने तयारी गरिरहेको छ। यसपछि सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत हुने भएकाले गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने कार्यालयको दाबी छ। गोरखापत्र