भदौ २४ गते । काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरसहित देशभर भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त घटनामा मृतकको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने र घाइतेको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
मन्त्री गुरुङका अनुसार जेनजी पुस्ताको आह्वानमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा केही स्वार्थी समूह घुसपैठ गरेर उच्छृङ्खल गतिविधि गरेका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको छ, जसको छानबिनपछि कानूनी कारबाही हुनेछ।
गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा दिइसकेकाले अन्य मन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उनले प्रस्ट पारे । प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे सडक माग मात्र आधार नहुने भन्दै उनले तत्कालीन अवस्थामा त्यस्तो आवश्यकता नरहेको बताए।
सामाजिक सञ्जाल पुनः सुचारु
मन्त्री गुरुङले जेनजी पुस्ताले उठाएका मागमध्ये सामाजिक सञ्जाल खोल्ने मागलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक भएकाले सरकार निरन्तर पहल गर्दै आएको हो।
“हामीले पटक–पटक सञ्जाल सञ्चालकलाई दर्ता भई पारदर्शी नियमनमा आउन आग्रह गरेका थियौँ। तर उनीहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार र कमजोर नियमनको कारण दर्ता सम्भव छैन भन्दै अटेर गरे,” उहाँले भन्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन गर्न आदेश दिएपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन मात्र गरेको पनि उनको भनाइ छ।
.png)
Posts
