असोज २२ गते, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ सहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा पूर्वसांसद गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी तत्कालीन मन्त्री तथा पूर्वसांसद श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ, र तुल्सीराम बुढा मगर गरी सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगका अनुसार, तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने नाममा ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको छ। यस्तै, मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ।
कुल ७८ लाख रुपैयाँको घुस र रिसवत सम्बन्धी अडियो प्रमाण, बैंक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट तथ्य प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ। परीक्षणले अडियो–भिडियो सामग्रीहरू प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र छेडछाड नभएको पुष्टि गरेको हो।
प्रतिवादीहरूबीचको सहमतिको आधारमा पोखरा–१६ (साविक बाटुलेचौर) क्षेत्रमा रहेको जग्गा दर्ता प्रक्रिया प्रभावित बनाइएको र सो क्रममा ठेक्का, सरुवा तथा नियुक्ति प्रक्रियामा समेत अनियमितता गरिएको आयोगको दाबी छ।
आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दामा सबै प्रतिवादीविरुद्ध घुसको बिगोअनुसार जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम, गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ, अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख रुपैयाँ, तामाङ, गुरुङ, बुढा मगरविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ, र पुनविरुद्ध २५ लाख रुपैयाँ रकमका आधारमा सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।




