असोज २९ गते । सरुवा भएका करिब ६० प्रतिशत सरकारी कर्मचारीहरू सरुवा भएको कार्यालयमा अहिलेसम्म पनि हाजिर हुन गएका छैनन्, जसले गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै निर्णय कार्यान्वयन संकटमा परेको छ ।
गत भदौमा मन्त्रालयले २ सय ७६ भन्दा बढी कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहमा पठाएको थियो — जसमा १ सय ३९ जना उपसचिव नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा, र १ सय ३७ जना अधिकृत गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा भएका थिए ।
तर, मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार,नगरपालिकामा सरुवा भएका १ सय ३९ जनामध्ये ४३ जना मात्र हाजिर,र गाउँपालिकामा सरुवा भएका १ सय ३७ जनामध्ये ५२ जना मात्र हाजिर भएका छन् ।बाकी करिब ६० प्रतिशत कर्मचारीले सरुवा अटेर गर्दै नयाँ कार्यस्थलमा जान अस्वीकार गरेका छन् ।निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार कर्मचारीले सरुवा भएको २१ दिनभित्र नयाँ निकायमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नियम उल्लंघन गर्दा पनि हालसम्म कसैमाथि कारबाही नहुँदा मन्त्रालय स्वयम् दबाबमा परेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले भने,
“सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई पटक–पटक तोकिएको कार्यालयमा गएर काम गर्न अनुरोध गरिएको छ, तर नजाने प्रवृत्ति बढ्दै जानु दुःखद् छ ।”
मन्त्रालयका अनुसार केही कर्मचारीहरूले राजनीतिक वा प्रशासनिक शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरी सरुवा रोकेका छन् भने, कतिपय निकायहरूले रमाना पत्र दिन अस्वीकार गरेका कारण समस्या झन् जटिल बनेको छ ।
यसबीच, मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर्मचारीले सरुवा भएको कार्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । तर, मन्त्रीको निर्देशन समेत बेवास्ता गर्दै कर्मचारीहरूले सरुवा अटेर गर्दा धेरै स्थानीय तहमा प्रशासनिक कामकाज ठप्पजस्तै भएको छ ।
अहिले धेरै पालिकाहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन्, जसका कारण आर्थिक लेनदेनदेखि नीति–निर्णयसम्मका काम प्रभावित भएका छन् । मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म पनि सरुवा भएका अधिकृत नआएमा निमित्त अधिकृतमार्फतै नियमित काम चलाउनुपर्ने बाध्यता आउने चेतावनी दिएको छ ।
यसरी ठूलो संख्यामा कर्मचारीले सरुवा अटेर गर्न थालेपछि निजामती प्रशासनमा अनुशासनको प्रश्न पुनः उठेको छ । मन्त्रालयले अब कडाइका साथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।




