Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरामाथि मुद्दा, साढे आठ करोड बिगो र तीन वर्ष कैद सजाय माग





साढे आठ करोड बिगो र तीन वर्ष कैद सजाय माग
संगठित अपराध र भन्सार छलीको आरोप

काठमाडौँ — सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न आपराधिक समूहसँग मिली आर्थिक लाभ लिएको अभियोगमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि मुद्दा दायर गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महरामाथि भन्सार ऐन, २०६४संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेको हो।

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले बताए अनुसार, महराले सुन तस्करसँग मिली भन्सार छली र आर्थिक लाभ लिएको ठोस प्रमाण फेला परेकाले रु. ८ करोड ५५ लाख २८ हजार बिगो र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग दाबी गरिएको हो।

सीआईबीका अनुसार, २०७९ पुस १० गते चीनका नागरिक ली जियालिन नेपाल आउने क्रममा ल्याइएको दुई सुटकेसमा ७३ बट्टा ‘भेप’ भित्र लुकाइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिएको थियो। ती बट्टा भन्सार स्टोरमा राखिए पनि पछि आपराधिक समूहले बेच्दै ठूलो आर्थिक लाभ उठाएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

त्यो सुन कारोबारमा तत्कालीन सभामुख महरा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको सीआईबीको दाबी छ। अनुसन्धानअनुसार, उनले आफ्ना निकट सहयोगी र चिनियाँ नागरिकहरूसँग मिलेर सुन बिक्रीबाट प्राप्त रकममा भागबण्डा पाएको देखिएको छ।

महरालाई सोमबार काठमाडौँस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो। प्रारम्भिक सोधपुछपछि उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा पेश गरिएको हो।
अदालतमा सात दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धानका लागि हिरासत अनुमति मागिएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, महराले आफ्नो दोष अस्वीकार गर्दै आफूलाई राजनीतिक रूपमा फसाइएको दाबी गरेका छन्।

पूर्वसभामुख तथा सत्तारूढ दलका उपाध्यक्षमाथि मुद्दा दायर भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको छ। माओवादी केन्द्रले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि स्रोतका अनुसार, पार्टी नेतृत्व घटनाको राजनीतिक प्रभावबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ।

त्यसैबीच, अन्य दलका नेताहरूले यसलाई राजनीतिक संरक्षणमा लुकेका आर्थिक अपराध उजागर हुन थालेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सुन तस्करी प्रकरण हाल देशकै संवेदनशील आर्थिक अपराधका रूपमा अघि बढ्दै गएको छ र अदालतमा अब यो मुद्दा विचाराधीन रहनेछ।



Top Post Ad

post bottom ads

Ads Bottom