सीआईबी र अख्तियार दुवै सक्रिय
काठमाडौं — ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणले पुनः राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ। यसअघि कानुनी कारबाहीबाट मुक्त भएका पूर्वउपराष्ट्रपति तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’माथि अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको छ।
पुनका छोरा दीपेश पुनमाथि यसअघि नै सोही प्रकरणमा अनुसन्धान भइसकेको थियो। अहिले सीआईबीले पुनका जेठा छोरा जितेन्द्र पुन र उपराष्ट्रपति हुँदा उनका सल्लाहकार रहेका जीवनकुमार गुरुङमाथि पनि छानबिन अघि बढाएको पुष्टि भएको छ।
उच्चस्तरीय प्रतिवेदनको निष्कर्ष
६० किलो सुन बरामद प्रकरणपछि गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले हालै गृह मन्त्रालयमा आफ्नो करिब ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा संलग्न सरकारी अधिकारी, सीमामा देखिएका अनियमितता, राजनीतिक प्रभाव र अनुसन्धानका कमजोरीहरूबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्य, परराष्ट्र मामिलाका उच्च अधिकारी झलकराम अधिकारीलगायतका विरुद्ध विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगले राजनीतिक संरक्षण, सीमाको कमजोर निगरानी र भन्सार प्रणालीको अव्यवस्था तस्करीका प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
पुन परिवारमाथिको आरोप
दीपेश पुनलाई सीआईबीले टोखाबाट पक्राउ गरी सोधपुछपछि धरौटीमा छोडेको थियो। उनीमाथि सुन तस्करीसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ।
जेठा छोरा जितेन्द्र पुनले दुई वर्षअघि चिनियाँ व्यापारीसँग तमसुक गरेर हुम्लाको ताक्लाकोट पुगेर ४ किलो सुन बुझेको प्रमाण फेला परेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। भुक्तानी नदिँदा चिनियाँ पक्षले तत्कालीन उपराष्ट्रपति पुनसँग सीधा सम्पर्क गरेको तथ्य पनि अनुसन्धानले देखाएको छ। हाल जितेन्द्र अमेरिकामा रहेको बताइएको छ।
उपराष्ट्रपति हुँदा सल्लाहकार रहेका जीवनकुमार गुरुङ २०८० मंसिर १९ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा बरामद १४ किलो सुन प्रकरणमा पनि पक्राउ परेका थिए। पछि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए।
दुई निकायको समानान्तर छानबिन
स्रोतका अनुसार पुन परिवारमाथि अहिले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
उक्त ऐन अनुसार, आपराधिक समूहको लाभका लागि वा त्यसको निर्देशनमा गम्भीर अपराध गर्ने व्यक्ति ‘संगठित अपराधी’ ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ।
यही प्रावधानका आधारमा सीआईबीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जस्तै पुनमाथि पनि ‘आपराधिक लाभ’ सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पुनमाथि पदको दुरुपयोग गरेको आशंकामा छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया र कानुनी चुनौती
उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केही राजनीतिक समूहले प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई जोगाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिवेदनमा ठूला नामहरू गुप्त राखिएको र वास्तविक दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
गत वर्ष अदालतले दीपेश पुनलाई उन्मुक्ति दिएको निर्णयप्रति पनि जनस्तरमा प्रश्न उठेका छन्। अनुसन्धान अधिकारीहरूले भने अझै प्रमाण संकलन भइरहेको र आवश्यक परे मुद्दा पुनः दर्ता हुनसक्ने बताएका छन्।
अन्तिम चरणमा अनुसन्धान
गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरेसँगै सीआईबी र अन्य निकायलाई सिफारिस कार्यान्वयनका निर्देशन दिएको छ। केही अधिकारीहरूमा विभागीय कारबाही सुरु भइसकेको छ भने बाँकी प्रकरणहरूमा अनुसन्धान जारी छ।
अहिले पुन परिवारमाथिको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।
राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक कमजोरी र कानुनी जटिलता मिसिएको यो सुन तस्करी प्रकरणले देशकै सबैभन्दा जटिल आर्थिक अपराधको रूप लिएको छ।
अब सरकार, प्रहरी र न्यायालयबीचको समन्वय कस्तो रहन्छ भन्नेमा नै यस प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष निर्भर रहनेछ।
Posts
