पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरण : दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ७८ लाख घुसको अडियो प्रमाणसहित आयोगको दाबी

काठमाडौँ, असोज २३ गते । पोखराको चर्चित लिचीबारी जग्गा नामसारी प्रकरणमा घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आयोगका अनुसार, मन्त्री गुप्ताले घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङसँग ५३ लाख रुपैयाँको घुस डिल गरेका थिए भने मन्त्री श्रेष्ठले उक्त डिलमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेकी थिइन् ।

कसरी भयो लिचीबारी जग्गा विवाद ?

कास्की जिल्लाको पोखरा–१६ (साविक बाटुलेचौर–१) मा रहेको “दीप विर्ता (लिची बगैँचा)” को जग्गा (नक्सा नं २५, २६, २८) अदालतको फैसलाअनुसार दुर्गादेवी शाहका नाममा नामसारी हुने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुर्गादेवीका हकवाला सुरज शाह ठकुरीले मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका थिए, तर तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले अस्वाभाविक विलम्ब गराएको आयोगको भनाइ छ ।

विलम्बपछि ठकुरी घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङको सम्पर्कमा पुगेका थिए । तामाङले अन्य प्रतिवादी यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरसँग मिलेमतो गरी जग्गा नामसारी गराउने सर्तमा ४० प्रतिशत जग्गा आफूसमेत लिने गरी २०८१ जेठ २० गते कागज तयार पारेका थिए ।

घुस डिल र सरुवा रोक्ने दबाब

त्यसपछि मन्त्री गुप्ताले मालपोत प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा पद दिलाइदिने भन्दै तामाङबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएर पदको दुरुपयोग गरेको प्रमाण समेत फेला परेको छ ।

आयोगका अनुसार, ७८ लाख रुपैयाँको घुस र रिसवत लेनदेनसम्बन्धी अडियो र बैंक कारोबार विवरणका साथै डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट आरोप पुष्टि भएको छ ।

फरेन्सिक परीक्षणमा श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र छेडछाड नभएको पाइएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार:

मन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ,
तत्कालीन मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख,
घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगरविरुद्ध ७८ लाख,
खमबहादुर पुनविरुद्ध २५ लाख रुपैयाँको बिगो तथा सजाय माग गरिएको छ ।

घुस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले गत असार ३१ गते राजीनामा दिएका थिए ।

आयोगले यससँगै तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले ३२ लाख रुपैयाँ, ग्लेनफिडिच रक्सी र दुई वटा वन कुखुरासहित ५ लाख १० हजारको रिसवत लिएको आरोपमा छुट्टै मिसिल खडा गरी थप अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।