सरकारले जापानका लागि विशिष्ट सिपयुक्त श्रमिक (Specified Skilled Worker – SSW) पठाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। जापानस्थित नेपाली दूतावासले एसएसडब्लु अन्तर्गतका श्रमिकका लागि माग प्रमाणीकरण प्रक्रिया (Demand Authentication) आरम्भ गरेपछि नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा जापान खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकको माग घट्दो क्रममा रहँदा जापानतर्फको नयाँ अवसरले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमा आशा जगाएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, एसएसडब्लु प्रणाली अन्तर्गत वार्षिक करिब २० हजार नेपाली श्रमिक जापान पठाउन सकिने अनुमान गरिएको छ।
दूतावासका अनुसार, माग प्रमाणीकरण कार्य जापानको कानुन, नियमावली, निर्देशिका र अन्य सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार अघि बढाइएको छ। आवश्यक कागजात र प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी दूतावासको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको जनाइएको छ।
एसएसडब्लु कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिक पठाउन सकिने १४ क्षेत्रमध्ये नर्सिङ, स्याहार-सुसार, निर्माण, भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन, पानीजहाज निर्माण र मेसिनरी, अटोमोबाइल, औद्योगिक मेसिन उत्पादन, इलेक्ट्रोनिक्स, होटेल, उड्डयन, खाना र पेय पदार्थ उत्पादन, खाद्यसेवा, र कृषि क्षेत्र रहेका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार, जापानमा सिपयुक्त श्रमिकको मासिक न्यूनतम तलब करिब दुई लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ।
नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मै श्रमसम्बन्धी सम्झौता भए पनि नेपालले कार्यविधि तयार गर्न ढिला गरेको कारण कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको थिएन। तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८० फागुनमा ‘जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरेपछि मार्ग खुलेको हो।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले ढिलाइ भए पनि अब श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, जापानस्थित राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् र वार्षिक २० हजारभन्दा बढी दक्ष नेपाली श्रमिकको माग आउने अनुमान छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले जापानबाट आएका श्रमिकको तर्फबाट खासै गुनासो नआएको बताउँदै जापानलाई “सुरक्षित र आकर्षक श्रम गन्तव्य” का रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।
पाँच वर्षअघि जापानको श्रम बजारमा नेपाली लैजाने विषयमा समझदारी भएपछि धेरै युवाले जापानी भाषा र दक्षता तालिम लिई तयार बसेका थिए। विभागका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै करिब ६ हजार नेपालीले जापानका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा कार्यरत रहेका छन्।
यससँगै जापानमा सिपयुक्त श्रमिकका रूपमा दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
Posts
