आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार पोखरा–१ पुरानो टुँडिखेलस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित सार्वजनिक संरचना १२ वर्षका लागि निजी अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई भाडामा दिने निर्णय अनियमित तरिकाले गरिएको प्रमाणित भएको छ। यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राम विक्रम राणा, पदेन सदस्य शाहारा प्रधान, सदस्यहरू बरुण विक्रम राणा, शोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने र नारायणप्रसाद चापागाई संलग्न भएको उजुरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
योजना र निर्णय प्रक्रियामै अनियमितता
२०८० साउन २३ गते बरुण विक्रम राणाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अनियमित प्रतिवेदन तयार पारिएको तथा सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर २०८० फागुन २६ गते समिति सदस्यसचिव (प्रधानाध्यापक) अनुपस्थित अवस्थामा निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्णयअनुसार २०८० फागुन २९ गते विद्यालयको नाम र छाप प्रयोग गरी अञ्जुली बोर्डिङसँग भाडा सम्झौता भएको र त्यसकै आधारमा रु. १५ लाख २९ हजार ४०८ रकम संकलन गरिएको पाइएको छ।
आयोगका अनुसार यो रकम सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगबाट उठाइएको स्पष्ट प्रमाण हो। पोखरा महानगरपालिका तथा वडा कार्यालयले यसलाई कानूनविपरीत भन्दै करार रद्द गर्न निर्देशन दिएका पत्रहरूले पनि अनियमितता पुष्टि गरिरहेका छन्।
कस–कसूमाथि के–के आरोप ?
सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग तथा गलत प्रतिवेदन सम्बन्धी आरोपमा :
- राम विक्रम राणा — अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति
- शाहारा प्रधान — वडा अध्यक्ष तथा पदेन सदस्य
- बरुण विक्रम राणा — सदस्य
- शोवनाथ भट्टराई — सदस्य
- विष्णुमाया लामिछाने — सदस्य
- नारायणप्रसाद चापागाई — सदस्य
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजाय माग गरिएको छ। प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न सदस्यहरूमाथि झुट्टा प्रतिवेदन दिएको अभियोग पनि थपिएको छ।
गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपमा :
- राजु के.सी — सञ्चालक, अञ्जुली बोर्डिङ स्कूल
- सुनिता कुँवर के.सी — प्रिन्सिपल
उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार ‘मुख्य कसुरदारका सहयोगी (मतियार)’ का रूपमा अभियोग दर्ता गरिएको छ।
‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा हातपात गम्भीर अपराध’
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्नु घोर कानूनी उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै, यसमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई कडा भन्दा कडा सजाय माग गरिएको जानकारी दिनुभयो।
आयोगले सार्वजनिक विद्यालयहरूको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र स्थानीय निकायको अनुमतिबिनै गरिने सम्झौताहरूलाई तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई पनि सतर्क गराएको छ।
Posts
