आयोगका अनुसार सो सडक आयोजनाका लागि आ.व. २०७८/०७९ मा ८३ लाख ८२ हजार ९९८.८२ लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। सोही क्रममा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले मिति २०७९ वैशाख २५ गते राजधानी राष्ट्रिय दैनिक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टलमा ठेक्का सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी सात वटा बोलपत्रमध्ये मूल्याङ्कन समितिले कम्पनी मालिककाे नागरिकता अनिवार्य नहुँदा पनि त्यसलाई शर्तका रूपमा व्याख्या गरी अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातालाई अस्वीकृत गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
समितिले गैरकानुनी लाभ दिलाउनका लागि उच्चतम रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई ठेक्का दिई न्यूनतम रकम कबोल गर्ने फर्म कृष्ण निर्माण सेवालाई अस्वीकृत गरेको देखिएको छ।
आयोगका अनुसार, दिव्या र कृष्ण निर्माण सेवाका बोलपत्र कागजातहरू एउटै व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको, दुवैका कार्य तालिका, घोषणा पत्र पनि उस्तै रहेको पाइएपछि मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्षमा पुगेको छ। यसरी ठेक्का निर्णय गर्दा ५५ लाख ८९ हजार ०६३.०६ बराबरको सरकारी हानी भएको ठहर आयोगले गरेको हो।
आयोगले सो मुद्दामा देहायका प्रतिवादीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरेको छः
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल,
तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की,
प्रशासकीय अधिकृत हीराचन्द्र धराला,
शिक्षा अधिकृत भीमबहादुर थापा,
वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा,
एमआइएस अपरेटर हरिचन्द्र विष्ट,
बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य शिशिरकुमार गुरुङ,
दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि., दुनै, डोल्पा र उक्त निर्माण सेवाका प्रो.भीमराज न्यौपाने।
आयोगले उनीहरू सबैमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा १७ र १९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी राज्यलाई आर्थिक हानी पुर्याउने तथा गैरकानुनी लाभ लिने कार्यमा संलग्न जो कोहीमाथि पनि अख्तियारले कानुनी कारबाही अघि बढाउने छ।
Posts
