गण्डकी प्रदेशमा १० सहकारी संस्था खारेज

पोखरा , पुस ८ गते — गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले लामो समयदेखि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका १० वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ। म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ती सहकारी संस्थाको दर्ता मङ्गलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत खारेज गरिएको हो।

गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका संस्थालाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिने व्यवस्था छ। सोही ऐनअनुसार आवश्यक सूचना जारी गर्दा पनि सुधार नआएका र पुनः सञ्चालनमा आउन नसकेका सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो।

कार्यालयले यसअघि गत असार १५ गते निष्क्रिय सहकारीहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर तोकिएको समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेपछि खारेजीको निर्णय गरिएको हो।

खारेज गरिएका संस्थामध्ये स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाभित्र सञ्चालित आठ वटा सहकारी छन्। तीमध्ये गल्याङ–७ का भावना कृषि सहकारी संस्था र करुणा मौरीपालन सहकारी संस्था, गल्याङ–११ को खरीपानी मौरीपालन सहकारी संस्था, गल्याङ–९ का पकवादी मौरीपालन सहकारी संस्था र गौरवशील अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था रहेका छन्। यस्तै, गल्याङ–८ मा सञ्चालित परिश्रमी मौरीपालन सहकारी संस्था, अलकादेवी मौरीपालन सहकारी संस्था र सौर्यपानी अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था पनि खारेजीमा परेका छन्।

यसैगरी, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ मा रहेको उपभोक्ता सहकारी सङ्घ लिमिटेड र पर्वतको मोदी गाउँपालिका–२ मा रहेको देउपुर मौरीपालन कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडको पनि दर्ता खारेज गरिएको रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।

कतिपय सहकारी संस्थाले आफैँ खारेजीका लागि निवेदन दिएको र कतिपय संस्थाको स्थलगत मुचुल्काका आधारमा पुस ७ गतेको निर्णयअनुसार दर्ता खारेज गरिएको रजिष्ट्रार रिजालले बताउनुभयो। उहाँले संस्था खारेज भए पनि त्यससँग सम्बन्धित दायित्वबाट सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरू उम्कन नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो।

यदि सेयर सदस्य वा अन्य सरोकारवालाको कुनै लिनुदिनु बाँकी रहेमा सम्बन्धित सहकारीका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्न सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनुरोध गरेको छ।