‘तानसेन’ ब्रान्डमार्फत सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा बुझाएका कागजातहरूमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। कर छली, नक्कली कारोबार तथा वित्तीय विवरणमा हेरफेर गरिएको आशंकाले कम्पनीमा लगानी गरिसकेका र गर्न तयारीमा रहेका हजारौँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। तर, यति गम्भीर विषय उठिरहँदा पनि सम्बन्धित नियामक निकायहरूको चुप्पी रहस्यमय बनेको छ।
नेपाल समाचारपत्रलाई प्राप्त विवरणअनुसार पाल्पा सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता माग गर्दा ३ अर्ब ३४ करोड १९ लाख ८७ हजार ६८७ रुपैयाँ बराबरको करयोग्य खरिद देखाएको छ। सोही आधारमा कम्पनीले ४३ करोड ४४ लाख ५८ हजार ३९९ रुपैयाँ ‘भ्याट क्रेडिट’ दाबी गरेको छ। तर, यति ठूलो खरिदसँग सम्बन्धित एक जना पनि आपूर्तिकर्ताको नाम भ्याटको अनुसूची–१३ मा नखुलाइनु आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ।
कर विज्ञहरूका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले स्थानीय खरिद भएको अवस्थामा समेत अनुसूची–१३ मा आपूर्तिकर्ताको विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म यस्तो विवरण लुकाइनु सामान्य भूल नभई नियोजित कार्य हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसले एकातिर कर छली र अर्कोतिर गलत विवरण देखाएर सर्वसाधारणबाट लगानी संकलन गर्ने सम्भावित आर्थिक अपराधतर्फ संकेत गर्छ। यी दुवै विषयमा नियामक निकायहरूले तत्काल स्पष्टता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनीले आय विवरण नबुझाउने (नन–फाइलर) फर्महरूसँग कारोबार गरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलिएको हुन सक्ने आधारहरू पनि देखिएका छन्। आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार यस्ता फर्महरूसँगको खर्च फुल अडिटमा अस्वीकार हुने मात्र होइन, शतप्रतिशत जरिवाना र थप कर दायित्वसमेत लाग्ने व्यवस्था छ।
कर छलीको जोखिमबाट बच्न कम्पनीले जानाजानी अनुसूची–१३ खाली राखी आपूर्तिकर्ताको पहिचान लुकाएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। राजस्व स्रोतका अनुसार यस्तो अभ्यास लेखापरीक्षणमा समातिन सक्ने खर्च लुकाउन कर छल्ने समूहहरूले अपनाउने सामान्य रणनीति हो।
यस प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको यिनै शंकास्पद वित्तीय विवरणका आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ स्वीकृति लिन खोजिएको विषय हो। यदि कर छली, नक्कली कारोबार वा खर्च हेरफेर पुष्टि भएमा कम्पनीको नाफा, नगद प्रवाह र वास्तविक मूल्यांकनमा गम्भीर असर पर्न सक्नेछ, जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा बोर्ड सचेत नभएको हो कि कम्पनीसँग मिलेमतो भएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। धितोपत्र ऐन, २०६३ ले कम्पनीलाई पूर्ण, सत्य र निष्पक्ष सूचना दिन बाध्य पारेको भए पनि बोर्डको मौनताले शंका थप गहिरो बनाएको छ।
कम्पनीका कागजातहरूमा पुराना उधारोको विस्तृत एजिङ एनालाइसिस नखुलाइएको, खराब उधारोका लागि पर्याप्त प्रावधान नराखिएको तथा कागजमा नाफा राम्रो देखिए पनि वास्तविक नगद प्रवाह कमजोर रहेको संकेत देखिन्छ। ९० दिनभन्दा पुराना उधारो असुल नहुने जोखिम उच्च हुने भए पनि कति रकम असुल हुन नसकी काटिएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण नदिइनुले अर्निङ म्यानिपुलेसनको आशंका बलियो बनाएको छ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत यति गम्भीर तथ्यहरू बाहिर आउँदा पनि आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता सेवा कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट औपचारिक छानबिन सुरु नहुनुले नियामक संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागकी प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठले उजुरी परेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभएको भए पनि सञ्चार माध्यममा आएका विवरणलाई उजुरीका रूपमा लिने विषयमा विभाग मौन देखिएको छ। उता, पुँजी बजारका नियामक बोर्डका अधिकारीहरू पनि यस विषयमा बोल्न इच्छुक देखिँदैनन्।
आईपीओ स्वीकृति दिँदा कम्पनीको नाफा, नगद प्रवाह, कर दायित्व र सम्भावित जोखिमहरूको गहिरो अध्ययन गरी सबै तथ्य सत्य र पूर्ण भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व बोर्डको हो। तर, शंकास्पद विवरण हुँदाहुँदै पनि स्वीकृति किन दिइयो भन्ने प्रश्नमा बोर्डको मौनताले झनै संशय पैदा गरेको छ। निर्णय सही हो भने त्यसको बचाउ र गलत हो भने सुधार गर्ने साहस देखिनुपर्ने हो, तर निरन्तर चुप्पीले अविश्वास मात्र बढाइरहेको छ।
आईपीओ केवल पुँजी जुटाउने माध्यम होइन, बजारको पारदर्शिता र राज्यको विश्वसनीयताको पनि परीक्षा हो। त्यसैले बोर्ड र अन्य नियामक निकायमाथि यथार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।
पाल्पा सिमेन्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र स्थानीयका लागि आईपीओ निष्कासन गरिसकेको तथा सर्वसाधारणका लागि तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा, फरेन्सिक अडिटसहित गहिरो छानबिन नगरी अगाडि बढ्नु सार्वजनिक लगानीकर्ताप्रति अन्याय हुने लगानीकर्ताहरूको ठहर छ।
राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले यस्ता कार्यहरूलाई निषेध गरेको छ। दफा ४(क), (ख) र (झ) अनुसार कसुर प्रमाणित भएमा दफा २(छ–१) बमोजिम बिगो कायम गरी असुलउपर गरिने, बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना तथा दफा २३(१)(ग) अनुसार अधिकतम ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। साथै, ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएमा ५ वर्षसम्म कैद सजायको कानुनी प्रावधान रहेको छ। वस्तु तथा सेवा बिक्री भइसकेको अवस्थामा बिगो बराबरको रकम असुल गरिने र मतियारलाई मुख्य अभियुक्तको आधा सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा स्पष्ट गरिएको छ।
Posts
