नुमा लिम्बूको ऐतिहासिक उम्मेदवारी, तेस्रो लिंगी समुदायको एक्लो प्रतिनिधि

विराटनगर — नेपाली राजनीतिमा समावेशिता, समानता र प्रतिनिधित्वका बहस धेरै वर्षदेखि उठ्दै आए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको आरोप लागिरहेकै छ। यही पृष्ठभूमिमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट दर्ता भएको एउटा उम्मेदवारीले ती बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। समावेशी समाजवादी पार्टीकी अध्यक्ष नुमा लिम्बूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै उनी आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने देशकै एक मात्र तेस्रो लिंगी महिला उम्मेदवार बनेकी छन्।

लामो समयदेखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारका पक्षमा सक्रिय रहँदै आएकी लिम्बूको उम्मेदवारीलाई सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा फरक दृष्टिले हेरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो उम्मेदवारी राज्य संरचनाभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको बहिष्करणको विरुद्ध उठेको सशक्त राजनीतिक हस्तक्षेप हो। लिम्बू स्वयंले पनि आफ्नो कदमलाई ‘सत्ता हासिल गर्ने भन्दा पहिचान, अस्तित्व र अधिकारका लागि लडाइँ’ को रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व निकै न्यून रहँदै आएको छ। संविधानसभामा सुनीलबाबु पन्तको ऐतिहासिक उपस्थितिपछि संघीय संसदमा उक्त समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता देखिन सकेको छैन। लिम्बूको उम्मेदवारीले यही रिक्ततालाई तोड्ने प्रयास गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनका अनुसार लोकतन्त्र भनेको केवल निर्वाचन र सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन, सबै नागरिकको आवाज सुन्ने र समान रूपमा स्वीकार गर्ने प्रणाली हो।

‘यो चुनाव मेरो व्यक्तिगत पहिचानसँग मात्र सम्बन्धित छैन,’ लिम्बू भन्छिन्, ‘राज्यले लामो समयदेखि अदृश्य बनाएको समुदायको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग जोडिएको न्यायको सवाल हो। संसदमा हाम्रो उपस्थिति नहुँदासम्म नीति निर्माणमा हाम्रो वास्तविक पीडा समेटिन सक्दैन।’ उनका यी भनाइले नेपाली राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको अभाव कति गहिरो छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ।

राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी मानिने मोरङ–४ मा ठूला दलका प्रभावशाली उम्मेदवारहरू मैदानमा छन्। त्यहीबीच लिम्बूको उम्मेदवारीले चुनावी अंकगणितभन्दा पर गएर सामाजिक चेतना र समावेशिताको बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। नागरिक अगुवाहरूले यसलाई जित–हारको सीमाभन्दा माथि उठेको सामाजिक रूपान्तरणतर्फको पहलका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता उम्मेदवारीले चुनावको परिणामभन्दा पनि समाजमा दीर्घकालीन सन्देश प्रवाह गर्छन्।