अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग सेटिङ मिलाएर पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति लिँदै आएकी पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. संगीता सिंह भण्डारीसहित संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
२०३८ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय रहँदै अहिलेसम्म २० पटकभन्दा बढी विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीकी बहिनीसमेत रहेकी संगीता भण्डारी राजनीतिक पहुँचका आधारमा पटक–पटक नियुक्ति पाउने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छिन्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहँदा उनले गरेका विभिन्न खरिद प्रकरणमा यसअघि पनि मुद्दा दायर भइसकेका छन्।
एमआरआई मेसिन खरिद घोटालाको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आयोगले बिहीबार सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रकरणमा थप अर्को मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, कामु रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देव, तत्कालीन निर्देशक डा. सागर पन्थी र सप्लायर्स कम्पनीसहित १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूबाट ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ ९९ पैसा बिगो असुल उपर गर्न माग दाबी गरेको छ। अभियोगपत्रअनुसार रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. ओम बिसी, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र आशुतोष भण्डारीले प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ।
खरिद प्रकरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरीसमेत जोडिएका छन्। आयोगका अनुसार उनले सिटी स्क्यान मेसिनको प्राविधिक परीक्षण तथा गुणस्तरहीन उपकरणलाई गुणस्तरीय देखाई प्रमाणित गरेको अभियोग लागेको छ।
यसैगरी, सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा शाखा अधिकृत झन्कार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर अधिकारीलाई पनि दोषी दाबी गरिएको छ। तत्कालीन लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेल, आईटी अफिसर हीरालाल भण्डारी, लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, कम्प्युटर असिस्टेन्ट सतिशबहादुर शाही, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी र स्टाफ नर्स विन्दु पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रालि तथा त्यसका पदाधिकारीहरूलाई समेत मुद्दामा समावेश गरिएको छ।
आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानमा १ सय २८ स्लाइस क्षमताको सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्दा कम गुणस्तरको उपकरण खरीद गरी ठूलो आर्थिक अनियमितता गरिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरिएको हो। अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ विपरीत प्रक्रिया अपनाइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
खरिद प्रक्रियामा आवश्यक खरिद योजना नबनाई प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गरिएको, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान प्रयोग गरिएको, प्राविधिक मूल्यांकन नगरी उपकरण छनोट गरिएको तथा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा गलत विवरणका आधारमा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेको सिटी स्क्यान मेसिनलाई योग्य देखाई स्वीकृत गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
.png)
Posts
