जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले तत्कालीन सरकारलाई आन्दोलनका घटनामा जिम्मेवार ठहर गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले थप गरिएको म्याद सकिन एक दिन बाँकी रहँदा प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख जिम्मेवार र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने निर्णयले युवाहरूमा आक्रोश बढेको र समस्या समाधानका लागि समयमै पहल नगर्दा जेनजी आन्दोलन चर्किएको निष्कर्ष निकालिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले आन्दोलनका बेला सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे पनि विस्तृत रूपमा चर्चा गरेको छ। गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रमुखका रूपमा आवश्यक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आयोगको ठहर छ। आन्दोलन रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने वा वार्तामार्फत समाधान खोज्ने विषयमा पर्याप्त पहल नगरेको आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन्।
“सरकारका सबै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन्, तर जेनजी आन्दोलनमा ठूलो क्षति हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन्,” ती अधिकारीले भने।
यद्यपि प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सिफारिस भने गरिएको छैन। आयोगले उनीहरूले सरकारमा बसेर जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयमा विभिन्न पक्षको धारणा समेटेको जनाएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको समग्र निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइएको छानबिन समितिका सदस्य विज्ञानराज शर्माले बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ र केहीलाई कारबाही सिफारिस पनि गरिएको छ।
“हामीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ, अब त्यो सरकारको सम्पत्ति भइसकेको छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय सरकारकै हुन्छ,” शर्माले भने। उनले प्रतिवेदन ८ हजारभन्दा बढी पृष्ठको रहेको जानकारी दिँदै गल्ती गर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिएको बताए।
.png)
.png)
Posts
