रास्वपाको बहुमतपछि धारा ७६(१) अनुसार सरकार गठनको तयारी

फाल्गुन २५,

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बहुमत हासिल गर्ने संकेत देखिएसँगै सो पार्टी सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको छ। समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमतसम्म पुग्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।

यदि रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेमा संविधान संशोधनसम्म गर्न सक्ने अवस्था बन्नेछ। सो अवस्थामा संसद्को सदस्य संख्या घटाउने तथा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने जस्ता एजेन्डा अघि सार्ने योजना पार्टीभित्र रहेको बताइन्छ। यद्यपि ती योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषय भने आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएपछि रास्वपा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका रूपमा सरकार गठन प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र प्रतिवेदनसहितको परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेपछि मात्र सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

रास्वपाले सरकार गठनअघि आफूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य बालेन्द्र साहलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही आधारमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ र त्यसपछि उनको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा १३८ सिट आवश्यक पर्छ भने दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ सिट आवश्यक हुन्छ। रास्वपाले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेमा एक्लै सरकार गठन गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका विभिन्न प्रावधान उल्लेख छन्। उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने उपधारा (२) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि उपधारा (२) अनुसार पनि सरकार गठन हुन नसकेमा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरू क्रमशः लागू हुने संवैधानिक प्रावधान छ। अन्ततः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र पुनः निर्वाचन गराउने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।