काठमाडौं, वैशाख १ गते । नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सम्बन्धी १८ बुँदे मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा वाचापत्रहरूको अध्ययनपछि उक्त मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ। मस्यौदालाई सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलनका लागि कार्यालयको वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दल—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी—का घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको समन्वय गरी उक्त प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो।
राजनीतिक दलहरूलाई आगामी वैशाख १० गतेभित्र मस्यौदामाथि राय सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ।
यसअघि सरकारले चैत १३ गते पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। सोही कार्यसूचीअन्तर्गत निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरिएको हो।
मस्यौदामा आर्थिक स्थायित्व, कृषि आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, जलवायु परिवर्तन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यसैगरी सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय, कूटनीति, डायस्पोरा उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समेटिएको छ।
सरकारले उक्त प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत विशेष संरचना स्थापना गर्ने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ।
Posts
