विसं २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजेन्द्रकुमार भण्डारी को अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहल मा स्थापना गरिएको छ।
अध्यक्ष भण्डारीले सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अन्य सदस्यहरूमा पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल रहेका छन्, जसलाई अध्यक्षले शपथ गराएका हुन्।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम काम गर्ने आयोगलाई एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिहरू तथा तिनका परिवारको नाममा स्वदेश–विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी विस्तृत छानबिन गर्नेछ।
अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा पेस गरिनेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उजुरी सङ्कलन गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार विज्ञको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यो आयोग गठन २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गतको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुसार गरिएको हो। आयोगका लागि आवश्यक ३२ कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया हाल जारी रहेको छ।
पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगमा खटिने कर्मचारीले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
Posts
