काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं ले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूका लागि १०–१५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा “एकीन भएका वास्तविक भूमिहीनहरूलाई छिट्टै सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको” उल्लेख गर्दै यस कार्यमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको आग्रह गरिएको छ।
प्रशासनका अनुसार नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गाहरूमा वर्षौँदेखि अनधिकृत रूपमा बसोबास हुँदै आएको छ। यसले सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार निर्माण तथा नदीको स्वाभाविक बहावमा समेत नकारात्मक असर पारेको जनाइएको छ।
यस्ता क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्नेहरू आफैँ पनि जोखिममा रहेको भन्दै प्रशासनले सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको स्पष्ट पारेको छ।






