प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारको कदम : संघीय मन्त्रालय २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित

वैशाख ३० । प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहने जनाइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै साविक शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गरी नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। यस मन्त्रालयले विज्ञान–प्रविधिसँगै नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू सम्हाल्नेछ।

मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई सरकारी संरचना चुस्त बनाउने, दोहोरो जिम्मेवारी कम गर्ने तथा चालू खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूले यस कदमले राज्य संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन्।