न्यायाधीश डा. खुसीराम थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलममाथि लागेको गम्भीर अभियोग — कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटसम्बन्धी कसुर — प्रमाणित नहुने ठहर गर्दै उनलाई सफाइ दिएको हो।
तर, यो फैसला केवल कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको निर्णय मात्र होइन, यसले हाम्रो न्याय प्रणालीको अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलन प्रक्रियाको गम्भीर कमजोरी पनि उजागर गरेको छ।
उच्च अदालतका अनुसार फैसला उल्टिने मुख्य तीन कारण यस्ता थिए:
-
२०६४ सालको घटनाबारे वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहुनु,
-
घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको भन्ने दाबी पुष्टि नहुनु,
-
फरेन्सिक रिपोर्टमार्फत मृतकलाई जलाइएको ठोस प्रमाण अभाव।
तर प्रश्न उठ्छ— जब आलमसहितका आरोपीहरूलाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद सुनाएको थियो, त्यो फैसला के आधारमा गरिएको थियो? अनुसन्धानको कमजोरीका कारण यस्तो गम्भीर आरोपमा सफाइ दिनुपर्ने अवस्था आएको हो भने, दोष अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अभियोजन पक्षको हो कि?
पूर्वसांसद आलम सत्ता निकट पार्टीका प्रभावशाली नेता हुन्। उनको रिहाइपछि सार्वजनिक रूपमा फेरि एउटा शंका उब्जिएको छ — के राजनीतिक पहुँच र दबाबले यस्ता गम्भीर मुद्दामा असर पारिरहेको त होइन? यदि साँच्चिकै दोषी निर्दोष साबित भइरहेका छन् भने, पीडितका पक्षमा न्याय कहिले र कसरी हुनेछ?
२०६४ चैत २७ मा भएको भनिएको विस्फोटमा केही घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको आरोप थियो, जुन नेपाली समाजमा नै बर्बरताको नमूना मानिएको थियो। तर सो घटनाको १६ वर्षपछि पनि राज्यसँग पर्याप्त प्रमाण र अनुसन्धान नहुनु आफैँमा लाजमर्दो अवस्था हो।
अहिले आलम रिहा भइसकेका छन्। कारागार प्रशासनका अनुसार उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छुटाइएको हो।
यो फैसला कानुनी रूपमा सही ठहरिए पनि नैतिक र राजनीतिक रूपमा भने अनेक प्रश्नका घेरा बोकेको छ। यदि अभियुक्त निर्दोष थिए भने उनीमाथि मुद्दा हाल्ने प्रणाली कति कमजोर थियो? र यदि दोषी भए र प्रमाण जुटाउन नसकेको हो भने, त्यो अझ खतरनाक अवस्था हो।
न्याय केवल फैसला सुनाउने प्रक्रिया होइन, त्यो जनविश्वासको मेरुदण्ड हो — जसमा अहिले पनि निकै कमजोरी देखिन थालेको छ।
.jpg)
Posts
