भारत–नेपाल सम्बन्ध सधैंँ उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ। नेपालले "राष्ट्रिय स्वाधीनता" र "असमान सन्धीहरू"को मुद्दा उठाउँदै आएको बेला, भारतले "नेबरहुड फर्स्ट" नीतिको नाममा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। मिस्रीको भ्रमण यही नीतिको निरन्तरता हो। तर प्रश्न उठ्छ—के नेपाल पनि यति नै सक्रिय छ? कि हामी अझै पनि दक्षिण छिमेकीको ‘कूटनीतिक सहजतामा’ आफैँ झुकिरहेका छौँ?
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट एकै दिन भेट पाउनु सामान्य कुरा होइन। विशेषतः जब ती व्यक्तिहरू कुनै राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्री नभई एक सचिवस्तरका कूटनीतिज्ञ हुन्। यस्तो भेटले नेपालको सत्ता संरचनाभित्रको "मिठासपूर्ण परनिर्भरता" को संकेत दिन्छ।
भारतका विदेश सचिवलाई राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखले यति सजिलै भेट गर्नुले एउटा गम्भीर कूटनीतिक प्रश्न खडा गर्छ – के नेपालमा कूटनीतिक स्तर वा श्रेणीको सम्मान छ?
सामान्यतया, विदेश सचिव स्तरको भ्रमणमा परराष्ट्र सचिव वा विदेश मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको संलग्नता अधिक उपयुक्त मानिन्छ। राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्री स्तरको सहभागिता, त्यो पनि पहिलो दिनमै, कूटनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले अस्वाभाविक लाग्छ।
भेटघाटको प्रकृति हेर्दा लाग्छ, भारत पूर्ण तयारीसाथ आएको थियो – एजेन्डाहरू स्पष्ट, वार्तालाप व्यवस्थित। तर नेपालको तर्फबाट कुनै स्पष्ट तयारी, नीति, वा सन्देश सार्वजनिक भएन। बरु प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी सेप्टेम्बरमा हुने दिल्ली भ्रमणको निम्तोमा मात्र कुराकानी सीमित देखियो।
यसबाट देखिन्छ – हामी सधैंँ ‘प्रतिक्रियात्मक कूटनीति’मा सीमित छौँ। जब भारतले हरेक कूटनीतिक चाल रणनीतिक ढंगले चाल्छ, नेपाल अझै पनि "प्रतीक्षा गर्ने र स्वागत गर्ने" मोडबाट अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।
यदि नेपालले साँच्चिकै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अँगाल्न खोजेको हो भने, यस्ता उच्चस्तरीय भेटहरूलाई विशिष्ट कूटनीतिक संरचनामार्फत फिल्टर गर्नु आवश्यक छ। नत्र, कुनै पनि राष्ट्रले नेपालको आन्तरिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने ढोका खुला रहन्छ।
राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्रीसँगको भेट कुनै पनि राष्ट्रका लागि सम्मानको विषय हो, तर त्यहाँ ‘पदको अनुपात’ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यदि एक सचिव-तह अधिकारीलाई यस्तो सहज पहुँच दिइन्छ भने, भविष्यमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको कूटनीतिक मूल्य नै कमजोर हुन सक्छ।
विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणले फेरि एकपटक नेपालको कूटनीतिक आत्म–सजगता र स्वाभिमानप्रति प्रश्न उठाएको छ। हामीले हरेक कूटनीतिक सन्दर्भमा न केवल ‘भेट’ को गर्व गर्नुपर्छ, बरु त्यसको सन्तुलन र अर्थप्रति गहिरो आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ।
विदेश सचिवहरूलाई ‘उच्चतम’ स्तरमा सहज पहुँच दिने अभ्यासले एकातर्फ कूटनीतिक सौहार्द देखाए पनि, अर्कोतर्फ सत्ताको स्तरीय सम्मान र निर्णयको संरचनामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। अब आवश्यक छ—एक सशक्त, सन्तुलित र रणनीतिक परराष्ट्र नीति, जुन केवल भावनाले होइन, व्यवहारिक बुद्धिले निर्देशित होस्।
– सम्पादकीय विभाग, [ब्राइटर खबर ]
.png)
Posts
