दक्षिण एसियाली सुरक्षाको कमजोर कडीका रूपमा चिनिँदै गएको नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध तस्करहरूको ‘ट्रान्जिट स्वर्ग’ बन्दै गएको सरकारी तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ। पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मात्रै ३३ हजार ४ सय ४५ जना लागुऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ पर्नु र सयौँ टन बराबरका लागूऔषध बरामद हुनु यो समस्या कति गहिरिँदै गएको छ भन्ने प्रमाण हो।
नेपाल प्रहरीले यस अवधिमा १ लाख ३६ हजार ६ सय ८० केजी गाँजा, २ हजार ४ सय ६ केजी चरेश, १ सय ३५ केजी सेतो हेरोइन, ५ सय ९७ केजी अफिम, ५३ केजी कोकिनसहित ‘पोलेन’ र ‘पोल्यान्ड’जस्ता नयाँ खालका खतरनाक पदार्थसमेत बरामद गरेको छ। यी तथ्यांकले नेपाल केवल घरेलु उपभोगको बजार मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी सञ्जालको महत्वपूर्ण मार्ग बन्दै गएको संकेत गर्छन्।
पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश नेपाली नागरिक हुनु अझ चिन्ताजनक पक्ष हो। पाँच वर्षमा ३० हजारभन्दा बढी नेपाली, एक हजारभन्दा बढी भारतीय र दर्जनौँ अन्य विदेशी नागरिक यस कारोबारमा संलग्न पाइएका छन्। यसले लागुऔषध तस्करी सीमित समूहको अपराध नभई समाजभित्रै गहिरो रूपमा फैलिएको आपराधिक उद्योगको रूप लिँदै गएको देखाउँछ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार नेपालको भौगोलिक बनावट, भारतसँगको खुला सीमा, सीमित प्रविधियुक्त चेकजाँच, विमानस्थल र नाकामा असमान सुरक्षा व्यवस्था तथा ढिलासुस्तीपूर्ण कानुनी प्रक्रिया तस्करका लागि अनुकूल वातावरण बनेका छन्। पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका शब्दमा, तस्करहरू नेपाललाई ‘लो–रिस्क, हाई–प्रफिट’ मार्गका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
अझ चिन्ताको विषय के छ भने, पक्राउ त भइरहेका छन् तर तस्करीको मूल सञ्जाल ध्वस्त पार्ने गहिरो अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय कमजोर देखिन्छ। धरौटीमा छुट्ने सम्भावना, लामो अदालती प्रक्रिया र सजायको प्रभावकारितामाथि उठ्ने प्रश्नले माफियालाई जोखिम कम भएको अनुभूति गराइरहेको छ।
लागुऔषध तस्करी अब नेपालका लागि केवल आपराधिक समस्या मात्र नभई गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती बनिसकेको छ। प्रविधियुक्त स्क्यानरको विस्तार, सीमा र विमानस्थलमा समान र कडा चेकजाँच, तथ्य–आधारित अनुसन्धान, कानुनी सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म नेपाललाई तस्करीको ट्रान्जिट सूचीबाट हटाउन कठिन देखिन्छ। तथ्यांक बढ्नु सफलता होइन, चेतावनी हो—अब नीतिगत र संरचनागत सुधार ढिला गर्न मिल्दैन।






