आज नेपालमा सहिद दिवस मनाइँदैछ। यो कुनै सामान्य स्मरणको दिन होइन, न त केवल विगतका केही नामहरू सम्झेर औपचारिक कार्यक्रम गर्ने अवसर मात्र हो। सहिद दिवस नेपाली राज्य निर्माणको सबैभन्दा पीडादायी, संघर्षपूर्ण र त्यागले भरिएको इतिहाससँग गाँसिएको दिन हो। यो दिनले हामीलाई सोध्छ—नेपाल आज जहाँ छ, त्यहाँ पुग्न कति रगत बग्यो? कति सपनाहरू चकनाचुर भए? र हामीले ती सपनाहरूलाई कति न्याय गरिरहेका छौँ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने सहिदको अवधारणा केवल एउटा कालखण्डमा सीमित छैन। राणा शासनको निरंकुशताविरुद्ध ज्यान अर्पण गर्ने चार सहिददेखि लिएर प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र र अन्ततः गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा सयौँ ज्ञात र हजारौँ अज्ञात सहिदहरूको योगदान मिसिएको छ। ती सबैको साझा सपना एउटै थियो—न्यायपूर्ण, स्वतन्त्र, समान र जनताको शासन भएको नेपाल।
राणा शासनकाल नेपाली समाजका लागि अन्धकारमय युग थियो। सत्ताको सम्पूर्ण शक्ति सीमित परिवारमा केन्द्रित थियो। आम जनतालाई न त बोल्ने स्वतन्त्रता थियो, न त पढ्ने, लेख्ने र संगठित हुने अधिकार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय—सबै कुरा सत्ताधारी वर्गको कृपामा निर्भर थियो। यस्तो अवस्थामा शासनप्रति प्रश्न उठाउनु, असहमति जनाउनु वा परिवर्तनको कल्पना गर्नु पनि अपराध मानिन्थ्यो। तर इतिहासले सधैं देखाएको छ—जहाँ अन्याय हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध जन्मिन्छ। नेपालमा पनि त्यही भयो।
राणा शासनको विरोधमा उठेको चेतना सुरुवातमा कमजोर, छरिएको र दबिएको थियो। तर समयसँगै त्यो चेतना संगठित हुँदै गयो। विचार, कलम र संगठनमार्फत केही युवाहरूले जनतालाई अधिकारको अर्थ बुझाउन थाले। उनीहरूलाई थाहा थियो—यो बाटो सजिलो छैन, सजाय निश्चित छ। तर उनीहरू डराएनन्। त्यही साहस, त्यही दृढताले सहिदको इतिहास रचेको हो।
शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द केवल चार व्यक्तिको नाम मात्र होइनन्। उनीहरू एउटा युगको चेतना हुन्। उनीहरूले शासन परिवर्तनभन्दा ठूलो कुरा मागेका थिए—मानिस भएर बाँच्ने अधिकार। उनीहरूको हत्या केवल चार जीवनको अन्त्य थिएन, त्यो राणा शासनको नैतिक पराजयको सुरुवात थियो। उनीहरूको रगतले जनताको मनमा एउटा प्रश्न रोप्यो—किन केही मानिस शासक र बाँकी सबै शासित?
चार सहिदको बलिदानले नेपाली समाजलाई झस्कायो। डरको मौनता क्रमशः असन्तोषको स्वरमा बदलिन थाल्यो। यही चेतनाले २००७ सालको आन्दोलनको आधार तयार गर्यो। अन्ततः राणा शासन ढल्यो र नेपालले प्रजातन्त्रको पहिलो स्वाद चाख्यो। त्यो क्षण नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक थियो। सदियौँदेखि दबिएको आवाजले पहिलो पटक औपचारिक मान्यता पायो।
तर प्रजातन्त्रको त्यो पहिलो चरण दीगो हुन सकेन। सत्ता सञ्चालनको अनुभवहीनता, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र संस्थागत कमजोरीले जनताको आशा छिट्टै निराशामा बदलियो। २०१७ सालमा प्रजातन्त्र पुनः खोसियो। जनताले फेरि उही प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो—के यो देशमा जनताको शासन कहिल्यै सम्भव छ?
इतिहासको विशेषता यही हो—अधिकार एकपटक चाखिसकेपछि जनता चुप लागेर बस्दैनन्। २०१७ सालपछिको निरंकुशताले पनि जनतालाई स्थायी रूपमा दबाउन सकेन। राजनीतिक चेतना भूमिगत रूपमा फैलँदै गयो। विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदुर—सबै वर्गमा असन्तोष बढ्दै गयो। यही असन्तोष २०४६ सालको जनआन्दोलनमा विस्फोट भयो।
२०४६ सालको आन्दोलन केवल राजनीतिक दलहरूको अभियान थिएन, त्यो जनताको सामूहिक आक्रोश थियो। सडकमा उत्रिएका मानिसहरूले कुनै व्यक्तिगत लाभ खोजेका थिएनन्। उनीहरू फेरि एकपटक सहिद हुन तयार थिए, केवल अधिकारका लागि। त्यस आन्दोलनमा पनि धेरैले ज्यान गुमाए, धेरै अपांग भए, धेरैको जीवनभरको सपना अधुरो रह्यो। तर त्यसको परिणामस्वरूप बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापित भयो।
२०४६ सालपछि नेपालले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर पायो। तर यो चरण पनि पूर्ण सन्तोषजनक हुन सकेन। जनताले अपेक्षा गरेजस्तो सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि आएन। राजनीतिक दलहरू सत्ताकेन्द्रित बन्दै गए। भ्रष्टाचार, अवसरवाद र शक्ति संघर्षले लोकतन्त्रको आत्मालाई कमजोर बनायो। यही निराशाले अर्को ठूलो परिवर्तनको आधार तयार गर्यो।
माओवादी द्वन्द्व नेपालको इतिहासको सबैभन्दा पीडादायी अध्यायमध्ये एक हो। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए। ती सबैलाई एउटै परिभाषामा राख्न सकिँदैन, तर सत्य के हो भने—यो द्वन्द्व पनि राज्य व्यवस्थाप्रतिको असन्तोषबाटै जन्मिएको थियो। द्वन्द्वले देशलाई गहिरो घाउ दियो, तर त्यसले राजनीतिक संरचनामा निर्णायक परिवर्तनको बाटो पनि खोल्यो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन नेपाली इतिहासको निर्णायक मोड हो। यस आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो र नेपाललाई गणतन्त्रतर्फ डोर्यायो। गणतन्त्र केवल शासन प्रणाली परिवर्तन मात्र थिएन, त्यो सहिदहरूको दीर्घकालीन सपनाको औपचारिक स्वीकृति थियो। अब शासन कुनै वंश, परिवार वा व्यक्तिको होइन, जनताको हुनेछ भन्ने विश्वास स्थापित भयो।
संविधानसभा, नयाँ संविधान र संघीय संरचनाले नेपाललाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा परिभाषित गर्यो। कागजमा हेर्दा नेपाल आज अधिकार सम्पन्न राष्ट्र हो। समानता, समावेशिता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय—सबै कुरा संविधानमा लेखिएका छन्। तर सहिद दिवसमा प्रश्न उठ्छ—के यी अधिकारहरू व्यवहारमा अनुभूत भइरहेका छन्?
आजको नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नागरिक जीवनका धेरै समस्या उस्तै छन्। बेरोजगारी, गरिबी, महँगी, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच, न्यायको ढिलाइ—यी सबैले जनताको धैर्य परीक्षण गरिरहेका छन्। युवाहरू देशमै भविष्य नदेखेर विदेशिन बाध्य छन्। गाउँहरू रित्तिँदै छन्। सहिदले ज्यान दिएको देशबाट नागरिक पलायन हुनु गम्भीर प्रश्न हो।
राजनीतिक अस्थिरता सहिदहरूको सपनासँग मेल खाँदैन। बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीति निरन्तरताको अभाव र सत्ता समीकरणको खेलले राज्यलाई कमजोर बनाएको छ। जनताले मतदानमार्फत दिएको जनादेशको सम्मान नहुँदा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास खस्कँदै गएको छ। यो अवस्था सहिदहरूको बलिदानको अवमूल्यन होइन भने के हो?
सहिद दिवसले हामीलाई एउटा गहिरो नैतिक प्रश्न सोध्छ—के हामीले सहिदको नामलाई केवल औपचारिकता बनाएका छौँ? माल्यार्पण, भाषण र सामाजिक सञ्जालका स्टाटसले मात्र सहिदप्रति सम्मान पूरा हुँदैन। सम्मान तब हुन्छ जब शासन प्रणाली जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, जब राज्यले कमजोरको रक्षा गर्छ र जब कानुन सबैका लागि समान हुन्छ।
सहिदहरू कुनै दलका मात्र थिएनन्। उनीहरू कुनै विचारधाराको सीमामा बाँधिएका थिएनन्। उनीहरूको सपना साझा थियो—स्वतन्त्र नागरिक, सम्मानित जीवन र न्यायपूर्ण राज्य। त्यसैले सहिदको नाममा गरिने राजनीति, विभाजन र स्वार्थपूर्ति स्वयं सहिदको आत्मासँग अन्याय हो।
आज सहिद दिवसमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा आत्ममूल्यांकन हो। राजनीतिक नेतृत्वले सोध्नुपर्छ—हामी सत्तामा छौँ कि सेवामा? राज्य संयन्त्रले सोध्नुपर्छ—हामी जनताका लागि काम गरिरहेका छौँ कि आफ्नै सुविधाका लागि? र नागरिकले पनि सोध्नुपर्छ—हामी अधिकारका लागि मात्र सचेत छौँ कि कर्तव्यका लागि पनि?
सहिदको सपना केवल शासन परिवर्तनमा सीमित थिएन। त्यो सपना सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको थियो। जात, वर्ग, लिंग, भूगोलका आधारमा हुने विभेद अन्त्य हुनु सहिदको सपना थियो। आज पनि समाजमा विभेद बाँकी छन् भने सहिदको सपना अधूरै छ भन्नुपर्छ।
सहिद दिवसले हामीलाई निराश होइन, जिम्मेवार बनाउने दिन हुनुपर्छ। इतिहासले प्रमाणित गरेको छ—परिवर्तन सम्भव छ, तर त्यसका लागि त्याग आवश्यक पर्छ। आज त्यागको अर्थ ज्यान दिनु होइन, इमानदारी अपनाउनु हो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नगर्नु हो। सार्वजनिक पदलाई सेवाको माध्यम बनाउनु हो।
नेपालले लामो संघर्षपछि गणतन्त्र प्राप्त गरेको हो। यसलाई कमजोर बनाउन होइन, सुदृढ बनाउन सहिदहरूको स्मरण आवश्यक छ। गणतन्त्रको सफलता भाषणमा होइन, जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ। जब आम नागरिकले न्याय पाउँछ, जब युवाले देशमै भविष्य देख्छ, जब किसान र मजदुर सम्मानित जीवन बाँच्न सक्छन्—त्यस दिन सहिदको आत्माले शान्ति पाउनेछ।
अन्ततः सहिद दिवस विगतमा फर्केर हेर्ने मात्र होइन, भविष्यतर्फ प्रतिबद्ध हुने दिन हो। सहिदहरू अमर छन् भन्ने वाक्य तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब उनीहरूको सपना हाम्रो व्यवहार, नीति र निर्णयमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। सहिदको रगतले सिँचिएको यो देशलाई न्याय, सुशासन र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनु आजका पुस्ताको ऐतिहासिक दायित्व हो। यही दायित्व पूरा गर्नु नै सहिदप्रतिको सबैभन्दा ठूलो श्रद्धाञ्जली हुनेछ।
Posts
