नेपालमा हरेक नागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थासँग जोडिनु अस्वाभाविक होइन। बरु, लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि यो सकारात्मक पक्ष पनि हो। तर समस्या त्यतिबेला गहिरिन्छ, जब राजनीतिक आस्थाले नागरिक विवेकलाई विस्थापित गर्छ र दलप्रतिको निष्ठा सत्यभन्दा माथि राखिन्छ। यही प्रवृत्तिले नागरिक समाजलाई निष्पक्ष संरचना होइन, दलगत स्वार्थको विस्तारजस्तै बनाउँदै लगेको छ।
२०४६ साल र २०६२/६३ का जनआन्दोलनमा नागरिक समाजले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका आज पनि स्मरणीय छ। त्यतिबेला नागरिक समाज सत्ता परिवर्तनको उत्प्रेरक थियो। तर गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिक समाज क्रमशः सत्ताको आलोचकबाट सत्ताको सहयात्री बन्दै गएको अनुभूति जनस्तरमा व्यापक छ। सत्ता अनुकूल मौन र सत्ता बाहिर हुँदा मात्र मुखर देखिने प्रवृत्तिले नागरिक समाजप्रतिको विश्वास खस्किएको छ।
आज धेरैजसो नागरिक समाजका अगुवाहरू कुनै न कुनै दलसँग वैचारिक, सांगठनिक वा भावनात्मक रूपमा आबद्ध देखिन्छन्। परिणामतः सार्वजनिक मुद्दा होइन, दलको बचाउ प्राथमिकता बन्ने गरेको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, संवैधानिक विचलनजस्ता विषयमा नागरिक समाजको स्वर कमजोर हुनु संयोग होइन, यो दलगत ध्रुवीकरणको प्रतिफल हो।
यहाँ प्रश्न उठ्छ— हरेक नेपाली राजनीतिक आस्थामा बाँधिएको अवस्थामा साँचो नागरिक समाज सम्भव छ त? यसको उत्तर ‘हो’ पनि हो, ‘होइन’ पनि। राजनीतिक चेतना हुनु र राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुबीच ठूलो अन्तर छ। नागरिक समाजका सदस्यहरू नागरिक नै हुन्, उनीहरूसँग व्यक्तिगत राजनीतिक विचार हुनु स्वाभाविक हो। तर नागरिक समाजको मञ्चमा उभिँदा व्यक्तिगत आस्थालाई होइन, सार्वजनिक विवेकलाई मार्गदर्शक बनाउन सक्नुपर्छ।
साँचो नागरिक समाज दलविहीन होइन, तर दलगत स्वार्थबाट स्वतन्त्र हुन्छ। यसले सरकार परिवर्तन होइन, शासन सुधारको पक्ष लिन्छ। व्यक्तिको प्रशंसा वा निन्दा होइन, नीतिको मूल्यांकन गर्छ। यही सन्तुलन गुम्दा नागरिक समाजको आत्मा कमजोर हुँदै गएको छ।
अब प्रश्न केवल आलोचनामा सीमित रहनु हुँदैन। समाधानतर्फ गम्भीर बहस आवश्यक छ। नागरिक समाज पुनर्जीवित हुन चाहन्छ भने पहिलो सर्त नै नैतिक स्पष्टता हो। नागरिक समाजका अगुवाहरूले आफू कुन हैसियतमा बोल्दै छन् भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। दलको प्रतिनिधि भएर बोल्ने हो भने नागरिक समाजको आवरण हटाउनुपर्छ।
दोस्रो, संस्थागत स्वतन्त्रता र पारदर्शिता अपरिहार्य छ। नागरिक समाजका संस्थाहरू राजनीतिक दल, सरकार वा विदेशी दाताको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। पारदर्शी वित्तीय प्रणाली र आन्तरिक लोकतन्त्रले मात्र विश्वसनीयता कायम रहन्छ।
तेस्रो, नागरिक समाजले व्यक्ति वा दल होइन, मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, सुशासन, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, वातावरणजस्ता विषयमा निरन्तर र निष्पक्ष दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।
चौथो, आत्मालोचना गर्ने साहस नागरिक समाजको बल हो। गलत ठाउँमा चुप बसेको, गलत पक्ष लिएको स्वीकार गर्न सक्ने संस्कार बिना नागरिक समाज जनताको भरोसाको पात्र बन्न सक्दैन।
अन्ततः, नयाँ पुस्ताको सहभागिता बिना नागरिक समाजको पुनर्निर्माण सम्भव छैन। दलगत कट्टरताभन्दा माथि उठेर प्रश्न गर्ने, डिजिटल माध्यममार्फत दबाब सिर्जना गर्ने युवाहरू नै नागरिक समाजको नयाँ आशा हुन्।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नेपालमा समस्या राजनीतिक चेतनाको होइन, राजनीतिक अन्धभक्तिको हो। साँचो नागरिक समाज त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जब नागरिकहरूले आफ्नो दलभन्दा ठूलो लोकतन्त्र र आफ्नो नेताभन्दा ठूलो संविधान ठान्छन्। नागरिक समाज सत्ताको सहायक होइन, जनताको संरक्षक बन्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ।
Posts
