जनताको धैर्यको सीमा: फाल्गुन २१ को जनादेश

फाल्गुन २१, २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिलाई गम्भीर सन्देश दिएको छ। यो परिणाम केवल दलहरूको जित–हारको अंकगणित मात्र होइन, वर्षौँदेखि सञ्चित जनअसन्तुष्टिको स्पष्ट अभिव्यक्ति पनि हो। लामो समयदेखि राजनीति र सत्ता सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएका पुराना दलहरूलाई यस निर्वाचनले आत्मसमीक्षाको गम्भीर अवसर दिएको छ।

दशकौँदेखि नेपाली जनताले विकास, सुशासन र समृद्धिका वाचा सुन्दै आएका छन्। हरेक चुनावमा राजनीतिक दलहरूले आशा जगाउने भाषण गरेका छन्, तर धेरै नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन अनुभूत गर्न सकेनन्। बेरोजगारी, सुस्त आर्थिक वृद्धि, कमजोर सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचारका आरोप र बारम्बार हुने राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वासलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लग्यो।

यसबीचमा नेपालको राजनीति लामो समयसम्म एउटै चक्रमा घुमिरह्यो । सरकार गठन, सरकार विघटन र फेरि नयाँ गठबन्धनको समीकरण। सत्ता परिवर्तन भइरहे पनि शासन शैली र राजनीतिक संस्कारमा उल्लेखनीय सुधार देखिएन। यही कारणले गर्दा धेरै मतदाताले यस पटकको निर्वाचनलाई परिवर्तनको अवसरको रूपमा उपयोग गरेका छन्।

विशेषगरी युवापुस्ताको मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तन यस निर्वाचनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो। अहिलेको पुस्ता सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसँग जोडिएको छ। उनीहरूले विश्वका अन्य मुलुकहरूमा भएको प्रगति देखिरहेका छन् र आफ्नो देशमा पनि त्यस्तै परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन्। जब उनीहरूले राजनीति पुरानै ढाँचामा चलिरहेको देख्छन्, तब उनीहरू विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन्।

यस परिस्थितिमा केही नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको देखिन्छ। यो उदय केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको परिणाम मात्र होइन; यो परिवर्तनको खोजीमा रहेको जनआकांक्षाको प्रतिबिम्ब पनि हो। जनताले नयाँ विकल्पलाई समर्थन गर्नुको अर्थ उनीहरूले पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु हो।

तर परिवर्तनको अपेक्षाले जितेको समर्थनलाई कायम राख्न नयाँ शक्तिहरूले अझ बढी जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ। जनताले दिएको मत केवल विश्वासको मत होइन, यो एउटा अपेक्षाको मत पनि हो। यदि नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै राजनीतिक शैली दोहोर्यायो भने त्यो विश्वास चाँडै कमजोर हुन सक्छ।

यस सन्दर्भमा नयाँ निर्वाचित राजनीतिक शक्तिहरूका लागि केही रचनात्मक सुझावहरू उल्लेख गर्न आवश्यक छ।

सबैभन्दा पहिले, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई शासनको आधार बनाउनु आवश्यक छ। राजनीतिक निर्णय, आर्थिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीतिहरूमा खुलापन देखिएमा जनताको विश्वास बलियो हुन्छ।

दोस्रो, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। नेतृत्व केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने परम्परा तोडेर नयाँ पुस्ता र नयाँ विचारलाई अवसर दिन सके मात्र राजनीतिक संगठन दीर्घकालीन रूपमा बलियो बन्न सक्छ।

तेस्रो, नीति निर्माणमा विशेषज्ञता र प्रमाणमा आधारित निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विकास, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूमा भावनात्मक भाषणभन्दा तथ्यमा आधारित योजना आवश्यक हुन्छ।

चौथो, युवापुस्तालाई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनु जरुरी छ। नेपालका धेरै प्रतिभाशाली युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। उनीहरूको क्षमता देशभित्र उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको ठूलो आवश्यकता हो।

पाँचौँ, स्थानीय समस्यालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेछ। राजनीति केवल राष्ट्रिय स्तरका बहसमा सीमित हुनु हुँदैन; जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मुद्दाहरू समाधान गर्नु नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

यसैगरी पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि पनि यो निर्वाचन महत्वपूर्ण चेतावनी हो। यदि उनीहरूले समयानुकूल सुधार गरेनन् भने भविष्यमा उनीहरूको राजनीतिक आधार झन् कमजोर हुन सक्छ। नेतृत्वमा पुस्तान्तरण, संगठनात्मक सुधार र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुनः स्थापित नगरी पुरानो प्रभाव कायम राख्न कठिन हुनेछ।

अन्ततः लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताकै हातमा हुन्छ। फाल्गुन २१ को जनादेशले यही सन्देश पुनः स्पष्ट गरेको छ—नेपाली मतदाता अब केवल वाचा सुन्न तयार छैनन्; उनीहरू परिणाम देख्न चाहन्छन्।

अब जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा छ। यदि उनीहरूले यो जनादेशको अर्थ बुझेर राजनीति सुधारतर्फ अग्रसर भए भने नेपाली लोकतन्त्र अझ परिपक्व र विश्वासिलो बन्न सक्छ। तर यदि यो सन्देशलाई बेवास्ता गरियो भने भविष्यका निर्वाचनहरूले अझ कडा निर्णय सुनाउन सक्छन्।