हरेक वर्ष मे १ तारिखमा संसारभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ। यस दिवसले श्रमजीवी वर्गको योगदानको सम्मान मात्र होइन, उनीहरूले सामना गरिरहेको शोषण, पीडा र चुनौतीलाई स्मरण गराउने अवसर पनि दिन्छ। नेपालमा पनि श्रमिक दिवस विगत केही दशकदेखि मनाइँदै आएको छ, तर यसको सार्थकता अझै पनि व्यवहारमा सीमित देखिन्छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट वर्तमान यथार्थसम्मको यात्रा गर्दा, नेपाली श्रमिकको अवस्था अझै पनि असुरक्षित, अव्यवस्थित र उपेक्षित अवस्थामा रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न।
श्रमिक आन्दोलनको इतिहास हेर्दा सन् १८८६ को अमेरिकाको शिकागो सहरमा भएको ‘हैयमार्केट’ घटनाबाट यसको प्रारम्भ मानिन्छ। जहाँ श्रमिकहरूले ८ घण्टा कार्य समयको माग गर्दै गरेको आन्दोलनमा कयौंले ज्यान गुमाए। यही ऐतिहासिक घटनाको स्मरण स्वरूप विश्वभर ‘मे डे’ को रूपमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
नेपालमा औपचारिक रूपमा श्रमिक आन्दोलनको इतिहास सन् १९४७ तिर औद्योगिक क्रान्तिको चरणसँगै सुरु भएको पाइन्छ। नेपालमा औद्योगिक विकास सुस्त भए तापनि श्रमिक अधिकारका आन्दोलनहरू सशक्त रूपमा उठिरहेका थिए। वीरेन्द्र राणा, पुष्पलाल, गणेशमान सिंहजस्ता नेताहरूले श्रमिक अधिकारको आवाज उठाउने अभियान थालेका थिए। श्रमिक संघहरूको स्थापना, आन्दोलन, दवाब र विरोधले २०४६ पछि मात्र श्रमिकसम्बन्धी कानुनी सुधारहरू देखापर्न थाले।
नेपाल एक श्रमप्रधान देश हो। यहाँको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर छ भने लाखौं श्रमिकहरू निर्माण, यातायात, घरेलु काम, उद्योग, सेवा र प्रवास क्षेत्रमा संलग्न छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले मात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छन्। तथापि उनीहरूकै अधिकार र सुरक्षाको स्थिति भने अत्यन्तै कमजोर छ।
नेपालमा श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब तोकिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा भने गम्भीर चुनौतीहरू छन्। अझ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था झन् नाजुक छ। उनीहरू श्रम ऐनको पहुँचबाहिर छन्, सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छन् र कुनै किसिमको दुर्घटना वा शोषणमा परे आवाज उठाउने माध्यम समेत छैन।
नेपालमा श्रमिक दिवस मनाउने परिपाटीलाई हेर्दा यसमा एक किसिमको ‘प्रदर्शनमुखी औपचारिकता’ देखिन्छ। राजनीतिक दलका श्रमिक संगठनहरूले ¥याली, सभा र नारावाजी गर्ने तर तिनले श्रमिकको जीवनस्तर उकास्न व्यावहारिक पहल गर्ने होडबाजी भने कमै देखिन्छ। श्रमिक दिवसको अवसरमा हुने कार्यक्रमहरू आफैंमा श्रमिकका आवाजभन्दा बढी राजनीतिक सन्देशको माध्यम बन्न पुगेका छन्।
राजनीतिक श्रमिक संगठनहरू नेतृत्वद्वारा मात्र संचालित छन् र वास्तविक श्रमिकहरूको सहभागिता कम देखिन्छ। मजदुरको पीडा भन्दा पनि दलगत लक्ष्य केन्द्रित हुने परिपाटीले श्रमिक दिवसको मूल भावना ओझेलमा परेको महसुस हुन्छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारी नीति ल्याएको छ, श्रमिक बिमा अनिवार्य बनाएको छ र ‘वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली’ जस्ता प्रयासहरू पनि सुरु गरेको छ, तर तिनको प्रभावकारिता अझै कमजोर छ। दूतावासहरूमा प्रवासी श्रमिकका गुनासो समाधानका लागि छुट्टै संरचना हुनु जरुरी छ।
श्रमिक सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएको छ। यसले श्रमिकलाई पेन्सन, मातृत्व सुविधा, स्वास्थ्य उपचार लगायतका क्षेत्रमा राहत दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर हालसम्म यसको प्रभाव र पहुँच सीमित देखिएको छ।
मूल समस्या भनेको श्रमिकको अभिलेखीकरण (डाटाबेस), श्रमिकको वर्गीकरण र नीतिको स्पष्टता हो। हजारौं श्रमिक अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् र कोषमा दर्ता हुन सकिरहेका छैनन्। श्रम ऐन कार्यान्वयनको कमजोरी, नियोक्ताको बेवास्ता र राज्यको कमजोर निगरानीले गर्दा यो नीति कार्यान्वयनमा चुनौतिमा छ।
महिला श्रमिकहरू दोहोरो, कहिलेकाहीं त त्रि-गुणित शोषणको शिकार भइरहेका छन् — श्रमशोषण, लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसाका रूपमा। घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने हजारौं महिलाहरू श्रम ऐनको दायराबाहिर छन्। उनीहरूको तलब, काम गर्ने समय, बिदा र सुरक्षाको कुनै मापदण्ड छैन।
सार्वजनिक निर्माण, होटल, कृषि, टेक्सटाइल उद्योगहरूमा कार्यरत महिला श्रमिकहरू अझै पनि न्यूनतम तलब र मातृत्व सुविधाबाट बञ्चित छन्। महिला श्रमिकको संरक्षणका लागि कानुन त छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनमा जबरजस्त कमजोरी छ।
नेपालको श्रम क्षेत्र दुई भागमा विभाजित छ — संगठित र असंगठित। संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू केही हदसम्म श्रम कानुनको दायरामा पर्दछन् र उनीहरूका लागि तलब, बिमा, बिदा, पेन्सन जस्ता सुविधा उपलब्ध हुन्छ। तर अधिकांश श्रमिकहरू अनौपचारिक, असंगठित क्षेत्रमा छन्, जसमा कृषि, निर्माण, होटल, घरेलु काम, ट्रान्सपोर्ट, बुटिक, र साना उद्योगहरू पर्दछन्।
यी श्रमिकहरूका लागि न त निश्चित तलब हुन्छ, न त बीमा, न बिदा। श्रमिक दिवसको सन्देश यिनीहरूका जीवनमा पुग्न सकिरहेको छैन। श्रमिकको असंगठित क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ठोस नीति, प्रविधिमा आधारित श्रमिक परिचय प्रणाली र नियोक्ता-श्रमिक सहकार्यको खाँचो छ।
श्रमिक दिवसको सन्देश केवल ¥याली, भाषण र ब्यानरसम्म सीमित हुने होइन। यो श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने, उनीहरूलाई न्याय, सम्मान र सुरक्षित वातावरण दिने दिशामा कार्यान्वयन हुनुपर्ने दिन हो। नेपालमा श्रमिकहरू आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन्, तर तिनकै अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ।
अब समय आएको छ — श्रमिक दिवसलाई ‘सम्झना’ को रूपमा मात्र नभई ‘परिवर्तन’ को सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने। जब श्रमिकको श्रमको सम्मान व्यवहारमा देखिन्छ, तब मात्रै श्रमिक दिवसको सार्थकता हुनेछ।
Posts
