२०७८ सालमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म विस्तारित भएपछि १४ वर्षे उमेरको अनिवार्यता हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसले उमेरभन्दा बढी शैक्षिक तयारीलाई महत्व दिने सकारात्मक अभ्यासको सुरुवात गरेको थियो। तर अहिले मन्त्रालयले पुनः शिक्षा नियमावली, दफा ७८ को उपदफा ६ अनुसार सोही उमेर सीमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। एकातिर, कानुनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो भने अर्कोतिर विद्यार्थीको तयारी र आशामा कुठाराघात हुने नीति निर्माणले शिक्षा क्षेत्रप्रति नै अनास्था सिर्जना गरिरहेको छ।
हाल कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले एसईईको तयारी गरिरहेका छन्। तर रजिस्ट्रेसन फाराम भर्दा १४ वर्ष नपुगेको कारण उनीहरू एसईई दिन नपाउने स्थितिमा पुगेका छन्। कतिपय विद्यार्थीको उमेर केवल दुई–चार दिनले मात्र कम देखिएको छ भने कतिपयको उमेर १२ वर्ष मात्रै पुगेको पाइएको छ। यी विद्यार्थीहरूका लागि यो निर्णय केवल परीक्षाबाट वञ्चित गराउने मात्र नभई, उनीहरूको भावी योजना र आत्मबललाई तहसनहस पार्ने कारक बनेको छ।
यस अवस्थाको मूलमा अभिभावक, विद्यालय र नीतिनिर्माताको साझा लापरवाही देखिन्छ। प्रतिस्पर्धामा छिटो सहभागी गराउने लोभमा अभिभावकले बालबालिकाको जन्ममिति घटाएर भर्ना गराउने गरेका छन्। विद्यालयहरूले पनि कानुनी मापदण्डको पालना नगरी कक्षा जम्प गराएर विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएका छन्। राज्यले स्पष्ट र दिगो नीति बिना निर्णय गरिरहँदा यस्तो विकृति झनै मौलाएको हो।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय सभामा हाल रहेको "केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक" मार्फत एकपटकका लागि जन्ममिति सच्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने समय जेठ मसान्तसम्म तोकेको भए तापनि सो विधेयक पारित नहुञ्जेल मात्र फाराममा पुरानै मिति लेखाएर उमेरको समस्या समाधान हुने आश्वासन अपुरो देखिन्छ। यसले झन् अन्योल बढाएको छ।
नीतिगत दृष्टिले हेर्दा, शिक्षा मन्त्रालयले समयसापेक्ष निर्णय नगर्दा अहिले शिक्षा प्रणाली नै अस्थिर देखिएको छ। उमेर सीमा पुनः लागु गर्नु आफैँमा खराब निर्णय होइन तर यसका लागि आवश्यक तयारी, संवाद र विकल्पको अभावले विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको छ। यदि उमेर सीमा अनिवार्य छ भने उमेर अनुसार कक्षा पदोन्नति प्रणाली, विद्यालय दर्ता प्रक्रिया र शिक्षा प्रवेश नीति पनि त्यस अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने हो। तर यथास्थितिमा यी कुनै पक्षको समन्वय देखिँदैन।
उमेर जस्तो अंकमा आधारित मापदण्डले शिक्षा क्षेत्रको गाम्भीर्य नाप्न सक्दैन। एकातिर राज्यले जन्ममिति घटाएर भर्ना गराउने अभिभावक र विद्यालयलाई दोषी देखाइरहेको छ भने अर्कातिर तीन वर्षसम्म उमेर प्रावधान खारेज गरेर खुला नीति अपनाएको सरकारले नै त्यसको परिणाम बेहोर्न विद्यार्थीलाई बाध्य बनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो जिम्मेवारीविहीन व्यवहार कतैबाट पनि न्यायसंगत मान्न सकिंदैन।
विगतको निर्णयलाई उल्ट्याउँदा कुनैपनि नीति परिवर्तन तर्कसंगत र व्यावहारिक हुनु जरुरी हुन्छ। नत्र शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो परिवर्तनले दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छ। अहिलेको अवस्थामा यो नीतिगत परिवर्तन तात्कालिक असर मात्र होइन, भावी पुस्तामाथिको गैरजिम्मेवार प्रयोगको रूपमा देखिएको छ। यसरी शैक्षिक नीतिमा अस्थिरता, अस्पष्टता र तानाशाहीपनले शिक्षा क्षेत्रको गाम्भीर्यलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता यथार्थ बुझेर निर्णय लिने हो। जन्ममिति सच्याउने व्यवस्था पारित गर्न विधायन प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्छ। त्यससँगै बोर्डले रजिस्ट्रेसन फारामको म्याद समेत लम्ब्याउन आवश्यक छ, जसले गर्दा उमेरको मापदण्डमा अल्झिएका विद्यार्थीहरू पुनः समेटिन सकून्। यससँगै, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकलाई शिक्षा सम्बन्धी कानुनी र नीति पक्षमा समय–समयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भन्नका लागि शिक्षा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र प्रमाणिकरण आधारित बनाउनुपर्छ। जन्मदर्तादेखि विद्यालय भर्ना, कक्षा पदोन्नति र परीक्षा अनुमतिसम्मको प्रक्रिया एउटै डिजिटल प्रणालीमा अभिसरण गर्न सकिने हो भने यस्ता समस्या स्वतः अन्त्य हुनेछन्। यस्ता प्रविधि र डेटा प्रणाली शिक्षामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विकासमा उपयोगी सावित हुन्छन्।
शिक्षा केवल पाठ्यक्रम पढाउने माध्यम होइन, भावी पुस्ताको सोच, क्षमता र मूल्यबोध निर्माण गर्ने मूल आधार हो। यस्तो क्षेत्रमा गरिएको हरेक निर्णय गहिरो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र शैक्षिक असर राख्दछ। उमेरको एक अंकले कसैको भविष्य निर्धारण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले हाम्रो नीति निर्माणको सोच, तयारी र संवेदनशीलताको स्तर कति कमजोर छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।
आजको आवश्यकता कागजमा अंकित जन्ममिति भन्दा बढी विद्यार्थीको वास्तविक शैक्षिक स्तर, चिन्तन क्षमता र सामाजिक परिपक्वता मूल्याङ्कन गर्न सक्ने शिक्षानीति निर्माण गर्नु हो। त्यसका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, विशेषज्ञको सहभागिता, प्रविधिको समुचित प्रयोग र राज्यको दृढ इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुन्छ। शिक्षा प्रणाली बालमैत्री, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन यस्ता नीतिगत द्वन्द्व अन्त्य गर्न जरुरी छ। यसैले अबको शिक्षा प्रणाली नीतिगत अस्थिरता होइन, दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुनुपर्छ।
.jpg)
Posts
